काठमाडौं:     निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो आइतवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालु आर्थिक वर्षका लागि हिजो राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नीति समय अनुकूल नभएको बताएका हुन् । संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर उनीहरूले उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवम् रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग नपुग्ने नीति आएको बताएका हुन् ।

गएको आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२ दशमलव छ प्रतिशत राखेकोमा चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य साढे ११ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा सङ्कुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन निजी क्षेत्रको ठहर छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर नियन्त्रणमा पहलकदमी लिन नसकेको, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुर्नकर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग पनि पूरा नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यस्तै ठूला ऋणीहरूको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुनसक्ने आशङ्का जन्माएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा हुने व्यवस्था समेटिए पनि के सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट नभएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रमा चरम निराशा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको विश्वास बढाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने कार्यक्रम तत्कालका लागि ल्याउन नसकेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्सको ठहर छ ।